PM Kisan Yojana 2024: केंद्र सरकार की ‘Pradhan Mantri Kisan Yojana‘ (PM Kisan) योजना में असम राज्य से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। हाल ही में जारी CAG (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना के तहत जारी फंड का अधिकतर हिस्सा गैर-हकदार लाभार्थियों को गया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी सहित अन्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाते पाए गए हैं।
Kisan Yojana की खामियां और शिकायतें
कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 से 2021 के बीच हुए ऑडिट में पाया गया कि कुल 41,87,023 आवेदनों में से 10,66,593 (लगभग 25 प्रतिशत) आवेदकों को PM Kisan Yojana के लिए अपात्र करार दिया गया। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि राज्य सरकार ने मई से जुलाई 2020 के दौरान की गई जांच के दौरान 31,20,430 लाभार्थियों में से 11,72,685 को अपात्र माना। इस प्रकार करीब 37 प्रतिशत लाभार्थी वास्तविक तौर पर योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन अपात्र लाभार्थियों को दी गई धनराशि का केवल 0.24 प्रतिशत ही वापस आया है। यह मामला राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।
कमजोर निगरानी और प्रावधानों की अनदेखी
असम की सरकार ने योजना के लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के बजाय जल्दी से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के आंकड़ों को अपलोड करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की गई निगरानी की कमी के कारण योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को उचित महत्व नहीं दिया गया।
बैंक खाता अनियमितताएं
नियमितताओं के तहत, लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि अनेक पंजीकरण एक ही बैंक खाते पर आधारित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 में से 16 जिलों में 3,577 ऐसे पंजीकरण पाए गए हैं जिनका संबंध एक ही खाते से है। इसका परिणाम यह हुआ कि लाभार्थियों के नाम में अस्पष्ट अक्षर या विशेष वर्ण के कारण भी पैसे जारी किए गए थे।
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सरकारी कर्मचारियों का शामिल होना
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और गैर-कृषि लाभार्थी भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 15 लाख लाभार्थियों में से 11,31,152 (72.54 प्रतिशत) का पता नहीं लगाया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने कहा है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
Pradhan Mantri Kisan Yojana के अंतर्गत असम में आ रही अनियमितताओं से न केवल सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है बल्कि किसानों के हितों को भी खतरा हो सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि केवल असली किसानों को ही इस योजना का लाभ मिले। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में इस तरह की खामियों को रोका जा सके। उम्मीद की जाती है कि सरकार जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान करेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी।
