Ration Card Update: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले राशन कार्डधारकों के लिए एक नया अपडेट सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों की भलाई के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं जिनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रमुख है। लेकिन अब यूपी सरकार ने 90 लाख राशन कार्ड धारकों की एक सूची बनाई है जिनमें से कई लोगों को मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलने जा रहा है।
क्या है E-KYC की आवश्यकता?
एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, देश में करोड़ों लोगों को बिना पात्रता के मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इनमें उन राशन कार्डधारकों की संख्या भी शामिल है जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई है। ईकेवाईसी (E-KYC) एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी राशन कार्डधारक ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
गलत कामों की रोकथाम के लिए सरकार का कदम
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगभग 8,500 अंत्योदय राशन कार्डधारक हैं, जबकि साधारण राशन कार्ड की संख्या 4,54,786 है। इन सभी कार्डधारकों को मिलाकर कुल 20 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलता है। लेकिन अब सरकार का उद्देश्य है कि इस स्कीम में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। इससे कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। इसके लिए सभी राशन कार्ड धारकों को E-KYC कराने के लिए कहा गया है।
बाकि प्रक्रियाओं के लिए क्या होगा उपाय
सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि करीब 49% लाभार्थियों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराई है। इसकी वजह से ऐसे राशन कार्डधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से अभी भी E-KYC कराने का अवसर मौजूद है। यही कारण है कि राशन कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ईकेवाईसी पूरी करें ताकि उनका राशन न रुक सके।
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80 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा
देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इनमें से करोड़ों ऐसे भी हैं जो वास्तव में पात्र नहीं हैं। इस स्थिति को सुधारने और वास्तविक पात्र लोगों को ही लाभ पहुँचाने के लिए E-KYC Process को अनिवार्य बनाया गया है।
इसलिए, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं तो अपनी ईकेवाईसी तत्काल करवाएं। नहीं तो आपको भविष्य में राशन का लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम सरकार द्वारा राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है और इससे सभी पात्र लाभार्थियों को सही तरीके से सहायता मिल सकेगी।
