PM Awas Yojana Urban 2.0: मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। इस साल के बजट में, Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0 के अंतर्गत 4% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की गई है। यह योजना 1 करोड़ नए घर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को इस योजना का ऐलान किया था।
2015 से चल रही है PM Awas Yojana
PM Awas Yojana Urban की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करना है। अब तक इस योजना के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 85.5 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। बाकी घरों पर काम तेजी से चल रहा है।
ब्याज सब्सिडी योजना का विस्तार
प्रधान मंत्री की PM Awas Yojana Urban योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को मिलेगा। जो परिवार देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं रखते, उन्हें इस योजना के तहत फायदा मिलेगा।
- EWS में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है।
- LIG में वे परिवार शामिल हैं जिनकी सालाना आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है।
- MIG में वे परिवार आते हैं जिनकी आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक है।
इन वर्गों के लिए सरकार ने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (Interest subsidy on home loan) की व्यवस्था की है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार के अनुसार जो लाभार्थी ₹25 लाख तक का होम लोन लेंगे, उन्हें 12 साल की अवधि के लिए पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी उन परिवारों के लिए है जो ₹35 लाख तक के मकान खरीद रहे हैं। पात्र लाभार्थियों को 5 किस्तों में ₹1.80 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी पुश बटन के माध्यम से जारी की जाएगी।
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कैसे मिलेगी आपको इसकी पूरी जानकारी
लाभार्थी इस Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0 से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इससे लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी मिल सकेगी।
मोदी सरकार की PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) 2.0 मध्यम वर्ग और शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है। इस तरह की सब्सिडी से लाखों परिवारों को अपने सपनों का घर मिल सकेगा। यह न केवल जीवनस्तर में सुधार लाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा।
